सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: लोन ईएमआई न भर पाने वालों को मिली बड़ी राहत!
New Delhi: क्या आपने कभी लोन लेने के लिए बैंक की दहलीज लांघी है? क्या तत्काल जरूरत पड़ने पर आपने खुद को कर्ज के जाल में फंसा पाया है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है! सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो उन सभी लोगों के लिए संजीवनी साबित होगा जो समय पर लोन की ईएमआई चुकाने में असमर्थ रहे हैं। आइए, इस लेख में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से बताएं।
क्या था हाई कोर्ट का फैसला?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कुछ समय पहले एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में यह प्रावधान था कि अगर कोई लोन लेने वाला बैंक को समय पर ईएमआई नहीं चुका पाता है, तो बैंक बिना उसे सुनवाई का मौका दिए उसका लोन खाता फ्रॉड घोषित कर सकता है। इस सर्कुलर को तेलंगाना हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दोनों ही हाई कोर्टों ने यह माना कि बिना सुनवाई के लोन खाता फ्रॉड घोषित करना लोन लेने वाले के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी लोन खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले लोन लेने वाले को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि बिना सुनवाई के लोन खाता फ्रॉड घोषित करने से संबंधित व्यक्ति का CIBIL स्कोर भी खराब हो जाता है, जिससे उसे भविष्य में लोन मिलने में काफी दिक्कत होती है।
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किस तरह मिलेगी लाभार्थियों को राहत?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ अब बैंक लोन चुकाने में असमर्थ रहने वाले व्यक्तियों को बड़ी राहत मिली है। अब बैंक बिना सुनवाई के उनके लोन खातों को फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते हैं। लोन लेने वाले व्यक्ति को यह मौका मिलेगा कि वह बैंक के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करे और उन्हें बताए कि वह क क्यों ईएमआई नहीं चुका पाए। इससे उन व्यक्तियों को अपना लोन खाता बचाने का मौका मिलेगा, जिनके पास वैध कारण हैं।
क्या कहता है RBI का सर्कुलर?
यह ध्यान देने योग्य है कि अभी भी RBI का मास्टर सर्कुलर लागू ही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंकों को अब लोन खातों को फ्रॉड घोषित करने से पहले लोन लेने वालों को जरूर सुनवाई का मौका देना होगा। बैंकों को अपने आंतरिक नियमों में उचित बदलाव करने की जरूरत है।
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कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- यह फैसला केवल उन लोन खातों पर लागू होता है जो अभी तक फ्रॉड घोषित नहीं किए गए हैं।
- लोन लेने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक को उनके पास जो कारण हैं उन पर विश्वास हो।
- अगर बैंक फिर भी बिना सुनवाई के लोन खाता फ्रॉड घोषित करता है, तो लोन लेने वाला व्यक्ति संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोन लेने वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ी जीत है। यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। उम्मीद है कि बैंक इस फैसले का सम्मान करेंगे और लोन खातों के फ्रॉड घोषित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु
| मुद्दा | सुप्रीम कोर्ट का फैसला |
|---|---|
| बिना सुनवाई के लोन खाता फ्रॉड घोषित करना | असंवैधानिक |
| लोन लेने वाले को सफाई पेश करने का मौका | जरूरी |
| CIBIL स्कोर के खराब होने का खतरा | कम होगा |
| वैध कारणों से ईएमआई न चुका पाने वालों को राहत | मिलेगी |
| RBI का मास्टर सर्कुलर | अभी लागू |